ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਕਾਂਡ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁੰਬਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚਿਅ੍ਹਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਫੌਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ, ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦੇਵੀਆਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਥੋਣ ਵਾਂਗ ਫਲੈਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਦੇਵੀਆਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਸਣੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੰਘੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਸੰਚੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਰਾਜ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਐੱਸ ਸੰਗੀਤ ਰਾਓ, ਓਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਏ ਕੁੰਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਥਾਮਸ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਓਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਟੀ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਆਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਂਚੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਸੀ ਵਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਫਰਾਡੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਥੋਂ ਦੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ (ਵਸਨੀਕ) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਬਗੈਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਕਿਆ ਕਰੇਂ ਅਬ ਹਮ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਭੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈ'। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ।' ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਏਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1 May 2016