ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ'
ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਅਨ ਦਾ ਘਾਹ ਕੁਤਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਪੁਲ਼ ਜਾਂ ਕੜੀ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਪੀ/ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 'ਵਿੱਤੀ ਬਿਲਾਂ' ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐੱਮਪੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਨੀਰਸ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਦਲਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਐੱਮਪੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਖੋਜਕਾਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਖ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।
