ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਉਚ ਵਰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਜੀਵਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 23.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਅਨਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫ਼ਲ, ਫ਼ੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹੀ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੱਕਦਮ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਫਿਕ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਦੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਚੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢੇਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੁੱਧ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
        ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਨਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟੇ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
      ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਊ ਕਾਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਫੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਮੱਧਮ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਟਰੈਂਡਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ 'ਸਵਾਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਮੁਤਾਬਿਕ, 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
      ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਰਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ 'ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 78883-27695