ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ? - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਹਿਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਠੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 'ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਚੌਕਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 11 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਸਿਖਰ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਦਾਵਰ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਕੇ 1977 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1977-80 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ 1980 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਤਕੜੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 1990 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਛੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਖਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਰਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਨਹਂਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਰਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ, ਪੀਐੱਮਓ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਤੇ ਓਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਨਅਤਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਟਵਿੱਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਤੁਰ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ 27 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।
