'ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ 'ਭਾਰਤ' - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ '
ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੌਕਡਾਊਨ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ - ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ) ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਵਾਸੀ' ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ - ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ 'ਬਾਈਆਂ', ਕਲੀਨਰਾਂ, ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਸ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ - 'ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ', ਖਾਨਸਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਨ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ੬ਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੁਝ ਸੀ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਸੰਨਾਟਾ। ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 'ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕੋ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਉ'। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਆਖ਼ਰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਰੌਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ - ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ? ਇਸ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ 'ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ' ਤੂੜਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ, ਭੁੱਖ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ-ਬੇਲਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ - ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ - ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ), ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ) ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾੜਾ ਘਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ) ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ'।
' ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।