ਨੈਤਿਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਪਰਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰਕ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
      ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35 ਤਕ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 32 ਤੋਂ 35 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੇਸ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ।
       1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਕੇਸ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੁਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 'ਏਏ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'' 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਏ।''
     ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ suo moto) ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤਕ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ' (Prophets of doom) ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ।
        ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ੳੱਥੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ... ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''
       ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : ''ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ... ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ/ਅਣਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ : ''ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ) ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?'' ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਐੱਫ਼' (6) ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਂਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਂਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਵੀ ਤਿਨਾਸ਼ੀ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਪਲੇਗ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਸਗੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।