'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲਤਿਊਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰੀਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Repressive State Apparatuses) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਤਿਊਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਡਲਿਓਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Ideological State Apparatuses) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ : National Investigation Agency - ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (chargesheet) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਮਰੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਕਿਹਾ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ'' ਵੀ ਸੀ।
       ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗਣ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਸਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਅਸਾਮੀ ਲੇਖਕ ਹਿਰੇਨ ਗੋਗੋਈ, ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਹਰੇਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੇਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਬਾ ਕੁਮਾਰ ਬਰੂਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਿਰੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਧਰਜਿਆ ਕੰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Unlawfull Activities Prevention Act) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਖੜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਣਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਕ ਲੈ ਗਈ।'' ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ (Metaphors) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਜਿਸ ਨੇ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ 'ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ' ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ (Amnesty) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਓਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।'' ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਂਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਜੁਰਮ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਏਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।