ਅਦਾਲਤੀ  ਫ਼ੈਸਲੇ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਵਾਧੇ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ  20545 ਸਾਲ 2009, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 3834 ਆਫ਼ 2010, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 5587 ਆਫ਼ 2010 ਸਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਾਧੂ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ :
ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੀਜਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ V/S ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈ ਆਰ 2004 ਐੱਸ ਸੀ 2236 ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ V/S ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 2009  (11) ਸਕੇਲ 7, ਮਿਤੀ 2009 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੌਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ 1988 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਵਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ, ਡਿਲੈਪੀਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੱਤਵਾਂ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅੱਠਵਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ?  ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ; ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਫਾਲਟਿਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਣਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਪਾਈ ਫਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੁਪਰਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ੩ ਸਖ਼ਤ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ :
* ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ?
* ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ?
* ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਦੋ ਮਨਾਹੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਥਾਂਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ?  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਲ਼ਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਖੇ-ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਿਰਨ ਆਨੰਦ ਲਾਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਆਰ ਐੱਸ ਮੌਂਗੀਆ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ)  ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 2012-13 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਏ ਸੀ, ਕਲੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਆਂ, ਬੈਜ, ਬੈਲਟਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮੁੱਕ ਤੱਕ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀਆ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

18 April 2016