ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਦਾਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ, ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾਪਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧਮੱਚੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਉਨਾਨਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਤਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੱਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ।
ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਿਆਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।