ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਲਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਤਮ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ '"The Shock Doctrine ( "The Rise of Disaster Capitalism) ਲਿਖੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' (ਤਬਾਹੀ ਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ)। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਦਾ ਇਲਮ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਣ, ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।' ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
      ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਬਿਨ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1992 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਡੀਆ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤ, ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਇਡਮੈਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਦੀਨਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਵੱਸ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਸੀ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
      ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਖਣਿੱਜਾਂ, ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਲਚਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਰੋਲ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮਾ ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਮੋਬਾਇਲ : 98550-51099