ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ/ਅਸੀਮਤ/ਪੂਰਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ।
     1956 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession Act) ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Succession (Amendment) Act) 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ 2005 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ)। 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀਵਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
       ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ'' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ''ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ 'ਚੰਗੀ ਧੀ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'' ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਮਜੀਠੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ)। ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਉਮਰ ਮੁੰਡਿਆਂ/ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਣਖ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਉਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       'ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ-ਮੱਲ੍ਹਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਸਜਣ-ਸੰਵਰਨ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾਣ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ, ਧਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਪਾਈਏ', 'ਹੁੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਗੀਤ ਨਾ ਦਰੀ 'ਤੇ ਗਾਈਏ' ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
       ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਤਰਮਈ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : 'ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ', 'ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਸੋਂਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ', 'ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ', 'ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਖ਼ਸਮ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ' ਆਦਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ-ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ।
       ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਪਰਿਵਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਝਗੜਿਆਂ, ਕੜਵੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।