ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਦਾਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਬਾਦਲ) ਮੁਕਤਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਭ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਲਟਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਸਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 242 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਅਪਨੀ ਮੰਡੀ ਅਪਨਾ ਦਾਮ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ, ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ।''