ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ : ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ - ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ

ਕੋਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80% ਸਰਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਦੇ 15% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ 80% ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਦਸਵੀ ਪਾਸ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 31.3% ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ (31.96%) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋ੬ਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।
     ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ। 2015-16 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ 26 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.2% ਹਿੱਸਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਵਿਚ 3.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1.99 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
     ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ? ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
     ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁਚ ਵੀ ਡਰਾਪ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਟੋਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ (ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
     ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ 55.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ :
    ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਕਪਟ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਬ ਜਾਣਾ,
ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।

'ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸੰਪਰਕ: 94175-00610