ਮਾਮਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੇ ਤੋ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ'। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਹਲਾਂ ਮੱਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਓਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਤੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਛਿਆਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਉੱਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਹੀ ਕੀਹਨੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ (ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ), ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਨੀ ਗੁਪਤਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਰ-ਸੰਘ-ਚਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੱਜੂ ਭਈਆ, ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਐੱਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।' ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗੀ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਓਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰੱਪਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।