ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ  - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਜਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਖੇਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਏ। ਬੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਲਈ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ।
- ਜ਼ੀਰਾ/ ਮੋ: 98550-51099