ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਟੀਰ  - ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਨਿੱਘਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਘਰਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਪਨਪਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ! ਸਭ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਖੀ (ਰਾਜਾ), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ (ਪੁਲੀਸ/ਫੌਜ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ।
       ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2019 ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21.7% ਦਲਿਤ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21% ਦਲਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕੇਵਲ 16.6% ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 13.6% ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ 10.5% ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 8.6% ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 16.6% ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚ 18% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2% ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੁਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦਾ 39.4% ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀ 50.2% ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 52% (51.9%) ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
      ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਕੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਧਾੜਵੀਪੁਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਫਰੇਬੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
        ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਂਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ (voice vote) ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਧੱਕਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ! ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 601 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਜੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 4.3% ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 14.2% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ 3.2% ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਉਹ 14.2% ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.2% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 3.2% ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 15% ਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 7782, ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 6903 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 10859 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਦੀਆਂ 1713 ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 1773 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਣਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 1773 ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 2530 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 29% ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 40% ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 69% ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਝੁਲਸਣ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ 4% ਹਨ ਜਦਕਿ 68% ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
       2012-13 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 12.2% ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 16.6% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 8.6% ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 4.4% ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 14.2% ਹਨ ਪਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.9% ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ 3.09% ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 6.9% ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 8.6% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.99% ਹਨ।
      ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲਮਕਾਊ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕੇ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 98152-11079