ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰਮਬੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੁਤਫ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਬੀਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ (ਪਰਮਬੀਰ) ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਸਚਿਨ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਦੇ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਜੁਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
     ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਕਸਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 'ਸੀ' ਖੁਲਾਸੇ (ਸਮਰੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ 'ਏ' ਸਮਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ 'ਏ ਰੋਡ ਵੈੱਲ ਟ੍ਰੈਵਲਡ' ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਉਸ (ਰਾਘਵਨ) 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਬਾਲੂ ਮਹੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਲੂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿੳਂਂਕਿ ਬਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।
      ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਉਪ-ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।