ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਜਿਸ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕਠਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਨਾਂਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਸ) 1965 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚੋਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 1986 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿਸਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ/ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁਲਾਂ,ਗੰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਗੰਨਾ/ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-2 ਵਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ 1997-2017 ਵਿਚਾਲੇ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ 50% ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ/ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ/ਰਸਾਇਣਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ/ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਨਸਪ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਰੈਂਡ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈਡ ਕਾਫੀ ਨਿੱਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ/ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 75% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ/ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਝਾਏ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੂਬ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ/ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-2017) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਫਪੀਓ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਐੱਫਪੀਓ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857