ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ' ਅਤੇ 'ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਾਈਫ਼' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਅਤੇ 93 ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਰਿਕਸ' ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ (ਪਹਿਲਾ), ਰੂਸ (18ਵਾਂ), ਭਾਰਤ (94ਵਾਂ), ਚੀਨ (ਪਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (60ਵਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ (73ਵਾਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (75ਵਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (80ਵਾਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
      ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ' ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਲੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੌਲਤ/ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਕਦੀ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਮਨਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
     ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ/ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 011-424-422-7025