ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ  ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਖਸਲਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ : ਦਿ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼’ (Mahatma Gandhi : The Last Phase) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ’’। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ।’
         ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਉਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ। 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
      ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਊਂਦੇ ਜੀਅ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (Union) ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ? ... ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜੇ।’
       ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
       ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ (marginal) ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਉੱਘੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
       1947 ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।’ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੜਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ’ (Caliphate) ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਮੀਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਾਹਿਤ (ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ : ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ।
        ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਖੜੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਤੱਸਬ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣੇ, ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਕਰੂਰ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹਨ।
        ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ : ਦਿ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼’ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ : ‘ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ਲੇਕਿਨ, ਮੱਤ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’
         ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲਕਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ (totalitarian) ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (NGOs) ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
         ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ, ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ - ਗੱਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨ ‘ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
         ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1947 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਕ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾ ਵੱਧ।