ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ  - ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ

ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਦੰਦਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੰਦਕਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਲੀਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।
          ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
         ਰੋਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ, ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫ਼ੈਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਮਾੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ  ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇਲੋ ਧੌਲਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਾਂ ਏਕੜ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੀਤਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਲੌਅ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ’ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਲਾਹੀਏ, ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮਾਤਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਹੈ।
       ਵਾਇਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਕਨਿਊਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ-ਸਾਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ।

* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।