ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਫ਼ਾਦਪ੍ਰਸਤ

ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 23 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8,12, 226 ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪੱਈਏ।
ਹੁਣ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸੀਡਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 86.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 215.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 94.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 138.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਬੀ ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਇਰਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ?  ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਏਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
 ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.33 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2  ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਔਕੜਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਬਗ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੇਨਾਂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੰਜੇਪਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ. ਜੈਰਾਮ ਦੇ 2007 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਲਿਟਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 162 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਕੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖੇ ਦਲਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ?

31 Oct. 2016