ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਸੀਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਬਿੰਬਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਆਸ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮਿਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ` ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉਚਾਰਨ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
          ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ‘ਅਮੀਰ` ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਨਿਹਰੀ` ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਣੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਸਤਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦੁਸ਼ਮਣ` ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਘੋਖੇ ਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹਿਜੇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੱਦਦ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਣਤਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਾ (Colective Memore) ਬਣਨ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
      ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ` ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵੰਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
        ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਉਹੀ ਪੋਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗ-ਏ-ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
   ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਬੰਦੀ, 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਹੈ। ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ (ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
      ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੜ ਮਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬੱਝਣੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।