... ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤਿ।। - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਲੂਸਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਣੇ ਪਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੇਗੀ।
       ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਡਰੀ ਹੋਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 352 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਛੱਡਿਆ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਜਿਹੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1975 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਅਤੇ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਲਾਂ, ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ/ਨਿਆਂਪੂਰਨਤਾ/ਵਾਜਬੀਅਤ (Legitimacy) ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨਤਾ (Legitimacy) ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਡਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ਫਰੀਦਾ ਡੁਖਾ ਸੇਤੀ ਦਿਹੁ ਗਿਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤਿ।। ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰ ਵਾਤਿ।।’’ ਭਾਵ ‘‘ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ (ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ) ਸੂਲਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਲਾਹ (ਪਾਤਣੀ) ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਤੂਫ਼ਾਨ (ਕਪਰ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੇ ਗਏ ਨੁਕੀਲੇ ਕਿੱਲੇ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਚ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ (ਆਗੂਆਂ) ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
          26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ - ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ੁਦ-ਫਰੇਬੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਦਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ‘‘ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵਡੇ ਨਿਲਜ।। ਚੁਹਾ ਖਡ ਨ ਮਾਵਈ ਤਿਕਲਿ ਬੰਨੈ ਛਜ।।’’ ਭਾਵ ‘‘ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਦਾਣੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੂਹਾ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿਚ ਮਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤੁ ਕਿਵੈ ਨ ਧੀਜਈ।।’’ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਸ੍ਵੈ-ਹੰਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ - ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ‘‘ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲਿ ਮੈ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਚਲੰਨਿ।। ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਿ।।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਾਜਬੀਅਤ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਗਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਟਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।