ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ… - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣ (ਵੋਟਰ) ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ (Purify) ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ (Standing) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਏਗਾ।
        ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1952, 1957 ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ/ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ 1979 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1981 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1991, 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
      ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ‘‘ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ (The introduction of common electoral rolls will purify voters’ lists)’’। ਵਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ’ (Purify) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
        ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਕ, ਪੁਨੀਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਾਵਨਤਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਗੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ, ਪਰਾਏ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ, ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਨਾਪਾਕ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮਲੀਨ, ਮਲੇਛ, ਜ਼ਾਲਮ, ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਆਸਤਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੋਮਿਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਅਨੁਸਾਰੀ, ਆਸਤਕ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਸਤਕ, ਕਾਫ਼ਿਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਸਮਾ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
        ਆਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਗੰਦੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮਲੀਨ, ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੁਹੱਪਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਫੀਨ੍ਹੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੋਝੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ-ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਟੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ।
       ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਮਲੇਛ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਫ਼ਿਰ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ, ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ, ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਉਜੱਡ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਝ-ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਲੀਨ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਗੋਹੜੇ ਵਿਚ ਪੂਣੀ ਛੂਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮਿਸਾਲ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨ-ਅਮੈਰੀਕਨ (ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
         ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਉਗਮਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ-ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ … ਕੋ’’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ਹਿਰਸਿਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੇਘਰਿਆਂ, ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਣਤੀ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੋਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਉਗਮਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ... ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ?
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ ?
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜਕਦਾ।
(1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਕ ਅਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ)