‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ (Government) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ । ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2021’’ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।’’ ਬਿਲ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (executive) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
      ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ… ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ (obstructionist) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’
     ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰਧ-ਫੈਡਰਲ (Quasi Federal) ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੜਵੱਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਏਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
         ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਕਿਹਾ। ਏਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਖੱਪੇ ਸਨ।
       ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਠੋਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖ (Left of Centre) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰੇੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ।