ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹਾਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ: 'ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਏ ਠੰਢੇ ਹਾਉਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵਕਤ ਟਪਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ।' ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲ ਏਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਆਫਰ ਕੇ ਪਾਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਰੱਬਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ।' ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਨਾਜ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਗਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਲ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਿਆ ਗਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਭਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਏਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰਾਲੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਅਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ' ਵਾਲੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।