ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੇ ਰਾਜ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ । ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜਿੰਮ, ਪਾਰਕ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੰਦ ਹਨ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ । ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹਾਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੁੱਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ । ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ । ਸੀਰਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਓ । ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰੇਮਡੇਸ਼ਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਰੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।