ਫੁੱਟਪਾਊ ਟੋਲੇ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ  - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 150 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ । ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਲਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ । 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਖੱਬੂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਟੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਸਮੇਟ ਲਏ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਟੋਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਟੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਟੋਲਾ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੌ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਅੰਦਰਲੇ-ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੋ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਟੋਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ