ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਚੋਣ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ) ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ।
      ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਥੂਵੇਲ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ (ਐੱਮਕੇ) ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਕਨੀਮੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐੱਮਕੇ ਅਲਗਿਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਵੋਟਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਡਾਪੱਡੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਇਨਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਤਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ (ਪੀਐੱਮਕੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ, ਨੀਟ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।
          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਮਾ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੈਫ਼ਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ਼) ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
      ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼), ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਚਲਿਕ ਗਣ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗੀ। ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
       ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ‘ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
      ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।