ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ - ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ

ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਠਕ) ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਰਾ ਹੀ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਸਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਖਰੜਾ ਭੇਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
       ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਨੇਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
       ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਆਪਣੇ ਦਮਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਬਲ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
        ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੌਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੀਤਲਕੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ?
     ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਐੱਨਸੀਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ - ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ! ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਹਿੰਸਾ) ਕੀਹਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।