ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 9 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਝੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੋਕੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, 16 ਮਈ) ਹੈ, “ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧਨ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.4 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 8.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਘਾਤਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਉਂਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਕ ਅੜਾਉਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ 44.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਅੱਤ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 16.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ‘ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 11 ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਤਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ 95.30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।
         ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ’ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 6206 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
         ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਧਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਟੇ-ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੰਜ ਗ਼ਰੀਬ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ   : hunger55@gmail.com