ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਅਵਾਮ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ) ਵਿਚ 1.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋੜ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੰਗੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਚੌੜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ।
       2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ 24.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਤੇ ਚੌਥੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 8-10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
        ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕੋ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵਿਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ’ ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਡੇ - ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ (ਅਵਾਮ) ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।