ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ - ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ - ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ 16 ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਲਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਪੁਰਸ਼ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਬਾਈਕੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨ (ਬੀਕੇ-16, Bhima Koregaon) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।

       ਬੀਕੇ-16 ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਗਾਉਂ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਮ ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

         ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ) ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਜਿਹੇ ਐਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 8, 10, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ 2018 ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ। ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 72% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਡਲਿੰਗ 40 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਏਨਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਰਦਵਾਜ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।

         ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਦ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਹੈ।

         ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਘਿਨੌਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਇਕ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ।

ਸੰਪਰਕ : navsharan@gmail.com