ਮਗਨਰੇਗਾ : ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੱਡੇ ਪੁਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਵਿਚ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਾ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੌ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ                 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
        ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ, ਛੇ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2008-09 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਵਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 60% ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ, 40% ਮਟੀਰੀਅਲ ’ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁਣ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦ ਮੀਟੀਰੀਅਲ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ 50 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੇਟ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ, 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਏ ਪੌਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ 200 ਬੂਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਫਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।