ਬੰਗਾਲ : ਜੇ ਅਲਪਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ... - ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਜੀ ਖਿਝ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਸ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ (ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।
       ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਜਿਥੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
    ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ!
       ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੀ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।