ਡੇਰੇ, ਬਾਬੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ  ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਤਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕ੍ਰਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਇਹ ਵਰਾਤਾਰਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ‘ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
     ਛੋਟੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਕੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਈਲੱਗਪੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਹੈ।
         ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਿ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
        ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲ ਜਿੱਤੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 27 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵੇ, ਭਾਵ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
         ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1979 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਸੰਸਥਾ  ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
       ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਧੜੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ।
        2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਕਰਾਉ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ।
        ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ।
   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
* ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563