ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਸੁਮੇਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਵੇਂਦਰ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜਟਿਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਮੇਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਸਜ਼ਾ-ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ (ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
         ਇਸ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
          ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ, ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
       ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਇਕ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
      ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (political economy) ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Directive Principles of State Policy)’ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜੌਨ ਰਾਲਸ (John Rawls) ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ... ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ... ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ/ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।