ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1954-55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿਆਫ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੇਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 4532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 5438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ 10.6% ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 25.50% ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 20% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਅਤੀ ਐਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1% ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ (hospitality sector) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਉ, ਭਾਵ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
       ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (start ups) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (fiscal adjustment) ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰ-ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਖਣਿਜ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਗਲਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਈ ?
      ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857