ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ... - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ...।’’ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?’। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਗੁਣ ਹੋਣ।
        ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਲੰਮੇ, ਨੀਰਸ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ- ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਦ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ- ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
         ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ - ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਜਾਂ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਕੈਗ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਗਾਸਸ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ- ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ’ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
       ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ‘ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਡੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰੀਏ - ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲ਼ਾ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ।