ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ - ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ

ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿੰਨ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ’ ਭਾਵ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ-ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਠਾਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ, ਛੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ’ (frontier regions) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਅਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ।
        ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਖ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ, ਰਸਦ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸਲੀ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਟੀਪੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ‘ਸ਼ੂਰਾ’ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਪਖ਼ਤੂਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਖ਼ਤੂਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ 2670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਲਕੀਰ 1893 ’ਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆ ਵੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਆਬਾਦ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਬਫ਼ਰ’ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ।
        ਉਂਝ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਣ ਆਗੂ ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਬਾਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਖ਼ਤੂਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਭੜਕ ਪਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 1955 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 100 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1993 ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ।
         ਉਸ ਵਕਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਬੁਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਹੀ ਗਈ ‘ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਕੀਰ’ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼’ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਖ਼ਤੂਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ/ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤੇ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
         ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਾੜ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਡਿਟੈਕਟਰ (ਖੋਜੀ ਯੰਤਰ) ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੂਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪਖ਼ਤੂਨ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਬਲੋਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਤਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਮੁਹਾਜਿਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਮੁਹਾਜਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਰਹਿਤ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਪਖ਼ਤੂਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
  ਸੰਪਰਕ : 98111-29561

2021-08-23