ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 2425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੋਪੇਡ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੇਲ । ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਈ ਮੇਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 160 ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 46 ਰੁਪਏ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
      ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੇ 40 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ । 15 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 55 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੇਲੇ ਦੇ 36 ਦਿਨ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । 22 ਹੋਰਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਨੇ 31 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਾਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ 22 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ (ਜੈੱਕ ਵਾਲੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਡਰ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
     ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 89,494 ਅਸਥਾਈ ਪਖਾਨੇ ਤੇ 17,910 ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 29 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭੁਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ।