ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ  - ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ- ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਾਰੇ 11040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪਾਮ ਆਇਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਸੁੰਭ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ (ਰਾਮਤਿਲ), ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਆਦਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਾਣੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਮਸੀਜੀ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ) ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2029-30 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 16.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਮ (ਤਾੜ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ- “ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁੱਲ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ (ਸੀਪੀਓ) ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਓ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
        ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 55 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਮ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ 1993-94 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ’ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? 1993-94 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1985-86 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਇਲਸੀਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ (ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
    ਜਿਥੋਂ ‘ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਉਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
       ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਾਮ ਰੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।