ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ? ਸੁਣੋ - ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂਂ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਥਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜੁਰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹਿੱਲਿਆ। ਉਸ ਪਥਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਿੱਖਰ ਗਈ। ਮੈਂ 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੋ 1959 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸੁਲਝੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸਿੰਜਾਈ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਮੋਘੇ ਮਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਲੌਗੋਵਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੇਰੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੁੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜਨ, ਸੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਨਾਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ
ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 1966 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਿਕਰ 1966  ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੀਜ, ਰੇਅ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂਘੇ ਬੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੋਣ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਜੁਰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏਗੀ।
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੱਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਆਤਮਘਾਤ ਘਟਿਆ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਸੰਨਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਡੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਥ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਖਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਡੇਢੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 14.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਬਿਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਬਾਂਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਜਾਂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹਾਰਸ਼ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
 

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਰਿਟ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.,
ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮ
ਮੋਬ: 98150-37279

4 Feb. 2018