ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
        ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 11.2 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (Devendra Fadnavis) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2,96,438 (ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ 10,281 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਏਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।