ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ? -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਵਾਂਢ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੋਟੀ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵੋ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਆਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ।

14 Aug 2016