ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫ਼ਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1838 ਪਿੰਡ, 10 ਕਸਬੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਰਕਹੀਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।
     ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਤਸਕਰੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (1952 ਤੇ 1957) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕੇਵਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਹਨ।
       ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ- ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 55-56 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
      ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਓਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਢਾਂਚਾ (demographic Structure) ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਮਾੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ, ਸਮੈਕੀਏ, ਵਿਹਲੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
        ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨੇ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਸ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ, ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ, ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੱਵਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲ਼ਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਥੀ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-75563