ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ - ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ

ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ', ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ'। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਂਚਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀਆਂ, ਮੀਂਹਾਂ, ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ, ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਿਦਕੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੜੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਰਹੇ। ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਰਿਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੰਝੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਤੁਰੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਕਿਰਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਲੇਂਸ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 80 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਕਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੌਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਜਬ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 900/1000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਸੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਵਿਰਸਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਖੜੀ-ਖੱਖੜੀ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂੰ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਵਾਜਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਸਾਨੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਓ! ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦਿਆਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆੜਾ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਟੇ ਨਾ ਵੇਚਿਉ। ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ-ਗਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਹਨ? ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੌਧਰਾਂ ਖਾਰਤ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਸੈਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਰਪਨ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਵਾਂਗੀ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਮੂਹ ਦਬਾਅ ਗੁਰੱਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,
ਬੈਡਫ਼ੋਰਡ।