ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the Earth)।’’ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 19 ਨਵੰਬਰ, 1863 ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਟੀਸਬਰਗ (Gettysburg) ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ (Democracy is the Government of the people, by the people, for the people)।’’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (Summit for Democracy) ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (Democracy is not only the people, by the people, for the people but also with the people, within the people)।’’
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ/ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (inclusion), ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ : ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ/ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਖੇਤੀ’ ਇਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ (ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਦਰਜ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੱਦ (33ਵੀਂ ਮੱਦ) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ (ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ (Voting by Division)’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ।
       ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਲੂੰਹਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਲੂਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਜਰੇ। 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਹੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਪਣਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
        ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਊੁਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।