ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਰਾਹ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
        ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ- ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨੀ/ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ) ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ (Armed Forces Special Powers Act- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਅਨਸਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ (interlocutors) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ) ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ।
       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਨ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।